सामाजिक सहायता योजना कैबिनेट ने तिरपन हज़ार करोड़ जारी रखने की मंज़ूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को आगे जारी रखने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना के अंतर्गत इस कार्यक्रम के लिए 2026-27 से 2030-31 की अवधि हेतु 53,428 करोड़ रुपये का प्रावधान मंज़ूर किया गया है।योजना के तहत बुज़ुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को मासिक पेंशन सहायता दी जाती है। एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में दिव्यांग पेंशन के लिए अक्षमता की सीमा 80 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत कर दी गई है, जिससे अधिक लोग इसके दायरे में आएँगे।सामाजिक क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि पात्रता के विस्तार से कमज़ोर वर्गों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। पेंशन की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजी जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है।सरकार का कहना है कि सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाना उसकी प्राथमिकता है। राज्यों के सहयोग से पात्र लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।