धान खरीद नीति से यूपी के किसानों को होगा सीधा लाभ

उत्तर प्रदेश सरकार ने धान खरीद नीति 2026-27 को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत प्रदेश भर में 4,500 क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे और कुल 65 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जाएगी। इसका उद्देश्य किसानों को अपनी उपज बेचने में आसानी देना और उन्हें उनकी मेहनत का पूरा मूल्य दिलाना है।

प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों, मंडियों और ग्रामीण क्षेत्रों में क्रय केंद्र बनाए जाएंगे, ताकि किसान भाइयों को अपनी फसल बेचने के लिए दूर न जाना पड़े। क्रय केंद्रों पर डिजिटल तोल, इलेक्ट्रॉनिक कांटा और नमी मापक यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी, जिससे खरीद प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता रहेगी।

किसानों की सुविधा को सर्वोपरि रखते हुए ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। किसान खाद्य एवं रसद विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकेंगे, जिससे क्रय केंद्रों पर टोकन और तिथि की व्यवस्था सुचारू रहेगी। खरीद के बाद निर्धारित समयावधि के भीतर किसानों के खातों में भुगतान हस्तांतरित करने के सख्त निर्देश भी दिए गए हैं।

राज्य के अन्नदाताओं की आर्थिक समृद्धि और कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करने की दिशा में यह नीति एक मजबूत कदम मानी जा रही है। 4,500 क्रय केंद्रों के जाल से किसानों को अपनी उपज बेचने में आसानी होगी और बिचौलियों पर निर्भरता भी कम होगी।