पंचायत चुनाव आदेश पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया सरकार पर साधा निशाना

पंचायत चुनाव तीन माह में कराने के उच्च न्यायालय के आदेश पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया देते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी नेताओं ने कहा कि सरकार चुनाव प्रक्रिया को लेकर गंभीर नहीं थी, इसलिए न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा।कांग्रेस के अनुसार पंचायत चुनावों में देरी से ग्रामीण क्षेत्रों में निर्वाचित प्रतिनिधित्व प्रभावित हुआ है। पार्टी ने निष्पक्ष और समयबद्ध चुनाव कराने की माँग दोहराई है। ये प्रतिक्रियाएँ विपक्ष के राजनीतिक रुख को दर्शाती हैं।न्यायालय ने अपने आदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सत्ताईस प्रतिशत आरक्षण जारी रखने की बात भी कही है। राज्य सरकार की ओर से आदेश के अनुपालन की प्रक्रिया शुरू करने की जानकारी दी गई है।ग्रामीण राजनीति में सक्रिय दलों ने तैयारियाँ तेज़ कर दी हैं। चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद ज़िला स्तर पर हलचल और बढ़ने की संभावना है।